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हजारीबाग समाहरणालय सभागार में गुरुवार को उपायुक्त श्री शशि प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई. बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) के अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाए और पात्र लाभुकों तक योजनाओं का लाभ समय पर एवं पारदर्शी तरीके से पहुँचे.

बैठक में उपायुक्त ने विभागीय अधिकारियों से निम्नलिखित बिंदुओं पर रिपोर्ट ली –

• ई-केवाईसी (e-KYC) की अद्यतन स्थिति : जिन लाभुकों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, उनके नामों को सूचीबद्ध कर शीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया.
• अयोग्य राशन कार्डधारकों का विलोपन : भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर अपात्र व्यक्तियों और मृत लाभुकों के राशन कार्ड की समीक्षा की गई.
• RCMS एवं Self Surrender आवेदन : उपायुक्त ने कहा कि जो लोग स्वयं राशन कार्ड सरेंडर कर चुके हैं, उनके मामलों को शीघ्र निपटाया जाए.
• Door-Step Delivery सिस्टम : जनवितरण प्रणाली के विक्रेताओं द्वारा लाभुकों तक खाद्यान्न पहुँचाने की प्रक्रिया पर चर्चा हुई.
• चना-दाल, चीनी एवं नमक वितरण : सभी प्रखंडों में वितरण की अद्यतन स्थिति पर विस्तृत जानकारी ली गई.
• गोदामों की स्थिति : कई गोदामों में मरम्मत का कार्य लंबित पाया गया, जिसे शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए.
• सोना सोबरन अंत्योदय योजना : इस योजना के अंतर्गत लाभुकों की सूची और खाद्यान्न वितरण की स्थिति की भी समीक्षा की गई.
• सफेद एवं ग्रीन राशन कार्ड : जिले में जारी किए गए कार्डों की संख्या और लंबित आवेदनों पर चर्चा की गई.

बैठक में उपायुक्त श्री शशि प्रकाश सिंह ने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए –

1. लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन
• सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अपने-अपने लॉगिन में लंबित आवेदनों को प्राथमिकता के साथ निपटाएं और उन्हें शून्य करने की दिशा में कार्य करें.
2. पात्र एवं अपात्र लाभुकों की पहचान
• पात्र लाभुकों के आवेदन को तुरंत स्वीकृत किया जाए.
• अपात्र, मृत अथवा राशन कार्ड सरेंडर किए गए व्यक्तियों की स्थिति की गहन जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए.
3. सत्यापन प्रक्रिया
• मृत एवं अयोग्य लाभुकों के राशन कार्ड को विलोपित करने से पूर्व संबंधित मुखिया एवं वार्ड सदस्य से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा.
4. गोदामों का रखरखाव
• जिन गोदामों की स्थिति ठीक नहीं है, उनकी मरम्मत शीघ्र कराई जाए. भवन निर्माण विभाग को इस दिशा में विशेष निर्देश दिए गए.
5. समय पर खाद्यान्न एवं वस्त्र वितरण
• सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि राशन, चना-दाल, चीनी, नमक, धोती-साड़ी इत्यादि का वितरण समय पर और पारदर्शी तरीके से लाभुकों तक पहुँचे.

इस समीक्षात्मक बैठक का मुख्य उद्देश्य था –

• खाद्य सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करना
• पात्र लाभुकों तक योजनाओं का लाभ सही समय पर पहुँचाना
• वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करना
• और साथ ही जिले में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या गड़बड़ी को रोकना.

बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सभी मॉनिटरिंग अधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे. सभी अधिकारियों ने अपने-अपने प्रखंड की अद्यतन स्थिति से उपायुक्त को अवगत कराया और तय समयसीमा में कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया.

उपायुक्त श्री शशि प्रकाश सिंह ने स्पष्ट किया कि “कोई भी पात्र लाभुक योजनाओं से वंचित न रहे और अपात्र लोग सूची से बाहर हों, यही हमारी प्राथमिकता है.” उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी भी दी कि लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी.