गांव-गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता, महिलाओं और युवाओं को मिलेंगे वित्तीय अवसर: दीपिका पांडेय सिंह
रांची : झारखंड सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने और महिलाओं एवं युवाओं को वित्तीय अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है। ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि ग्रामीण विकास की योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी मिल सकेगा, जब बैंकिंग सेवाओं की पहुंच गांव-गांव तक होगी। उन्होंने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं और एटीएम की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। मंत्री गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC)-झारखंड की 97वीं त्रैमासिक बैठक में शामिल हुईं। बैठक में उन्होंने ग्रामीण बैंकिंग, डिजिटल पंचायत, स्वयं सहायता समूहों के क्रेडिट लिंकेज और ग्रामीण महिलाओं एवं युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने से जुड़े सुझाव रखे। दीपिका पांडेय सिंह ने बताया कि पंचायती राज विभाग की ओर से पंचायत भवनों को डिजिटल सुविधाओं से जोड़ने के लिए ‘डिजिटल पंचायत’ पहल शुरू की गई है। इसके तहत कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के सहयोग से ग्रामीण नागरिकों को पंचायत भवनों में ही विभिन्न नागरिक और डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि डिजिटल पंचायत के प्रथम चरण में 673 पंचायतों को चिह्नित किया गया था, जिनमें से 335 स्थानों को बैंकों की स्वीकृति मिली है। वहीं, दूसरे चरण में चयनित 1,848 स्थानों में से 571 स्थानों को बैंक की मंजूरी प्राप्त हुई है। मंत्री ने कहा कि पंचायत भवनों को डिजिटल और वित्तीय सेवाओं से जोड़ने से ग्रामीणों को छोटी-छोटी बैंकिंग और नागरिक सेवाओं के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में नहीं जाना पड़ेगा। पंचायत भवन ग्रामीण स्तर पर सेवा उपलब्ध कराने के प्रभावी केंद्र बन सकेंगे। बैठक में स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जुड़ी 32 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि इन महिलाओं ने वित्तीय अनुशासन और बेहतर क्रेडिट रिकॉर्ड के जरिए अपनी क्षमता साबित की है। उन्होंने ऐसी महिलाओं को बैंक सखी और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट (BC) के रूप में अधिक अवसर उपलब्ध कराने तथा स्वयं सहायता समूहों के क्रेडिट लिंकेज को मजबूत करने की जरूरत बताई। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार होगा और महिलाएं वित्तीय सेवाओं के संचालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगी। दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि विभाग का उद्देश्य ‘नारी’ योजना के माध्यम से ग्रामीण महिला उद्यमिता और ग्रामीण औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना है। इसके लिए राज्य के प्रत्येक जिले में बैंकों के सहयोग से पायलट प्रोजेक्ट विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने RSETI से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को समय पर बैंक ऋण उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। मंत्री के अनुसार, युवाओं को प्रशिक्षण देने के साथ-साथ स्वरोजगार और उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना भी जरूरी है। इसके लिए बैंकों और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए केवल प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं है। प्रशिक्षण के बाद संस्थागत वित्त और बैंक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि महिलाओं और युवाओं को वित्तीय अवसरों से जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। इसके लिए बैंकिंग संस्थाओं, सरकारी विभागों और जमीनी स्तर पर काम करने वाली संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है।डिजिटल पंचायत के तहत 906 स्थानों को बैंक की स्वीकृति
32 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग से जोड़ने पर जोर
‘नारी’ योजना से महिला उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा
प्रशिक्षण के बाद समय पर ऋण उपलब्ध कराने की जरूरत
