रांची: जातीय जनगणना में OBC समाज के लिए अलग कॉलम शामिल करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने रांची में राजभवन घेराव कार्यक्रम आयोजित किया। प्रदर्शन के बाद पार्टी के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल के समक्ष मांग रखी कि जातीय जनगणना के प्रपत्र में OBC समाज के लिए अलग कॉलम का प्रावधान किया जाए, ताकि समाज की वास्तविक जनसंख्या और सामाजिक-आर्थिक स्थिति से जुड़े आंकड़े स्पष्ट रूप से सामने आ सकें।

राज्यपाल से की मांग केंद्र तक पहुंचाने की अपील

कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से आग्रह किया कि OBC के लिए अलग कॉलम की मांग को उचित माध्यम से केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाए। पार्टी नेताओं का कहना था कि OBC समाज की वास्तविक जनसंख्या का आंकड़ा सामने आने से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े फैसलों के लिए तथ्यात्मक आधार उपलब्ध होगा। साथ ही कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में भी आंकड़ों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।

10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में ये नेता रहे शामिल

राज्यपाल से मिलने वाले कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में AICC सचिव अंबा प्रसाद, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, OBC कांग्रेस प्रभारी योगेंद्र योगी और OBC कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निशांत जायसवाल समेत अन्य नेता शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल में विधायक ममता देवी, अभिलाष साहू, शशिभूषण राय, डॉ. रौशन कुमार साहू, राकेश किरण और आदित्य विक्रम जायसवाल भी शामिल थे।

राजभवन घेराव के दौरान हुई नारेबाजी

राजभवन घेराव कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने OBC समाज के प्रतिनिधित्व और अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जातीय जनगणना में OBC समाज की संख्या का स्पष्ट आंकड़ा सामने आने से नीति निर्माण और प्रतिनिधित्व से जुड़े फैसलों में अधिक तथ्यात्मक आधार उपलब्ध हो सकेगा।

जनसंख्या के आंकड़े के आधार पर प्रतिनिधित्व की मांग

कांग्रेस का कहना है कि सामाजिक योजनाओं और प्रतिनिधित्व से जुड़े निर्णयों के लिए संबंधित समुदायों की जनसंख्या और सामाजिक-आर्थिक स्थिति से जुड़े विश्वसनीय आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। इसी आधार पर पार्टी ने जनगणना प्रपत्र में OBC के लिए अलग कॉलम की मांग दोहराई है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद अब कांग्रेस की नजर इस मांग को केंद्र सरकार के स्तर तक पहुंचाने की प्रक्रिया पर है।