USNews Logo

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2026 को 76 वर्ष के हो रहे हैं। गुजरात के वडनगर में 17 सितंबर 1950 को जन्मे नरेंद्र दामोदरदास मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में संवैधानिक नेतृत्व की शुरुआत की थी। इसके बाद मई 2014 में उन्होंने पहली बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और 2019 तथा 2024 में दोबारा प्रधानमंत्री बने। 9 जून 2024 को उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली।2026 उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों का भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस अवसर पर उनके राजनीतिक और प्रशासनिक सफर को विभिन्न योजनाओं, तकनीकी बदलावों और सरकारी कार्यक्रमों के आंकड़ों के माध्यम से देखा जा सकता है।

योजनाओं को जनभागीदारी से जोड़ने का प्रयास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री जनधन योजना, डिजिटल भुगतान, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं प्रमुख नीतिगत पहलों में शामिल रही हैं।इन पहलों में सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर क्रियान्वयन, तकनीक के इस्तेमाल और नागरिक भागीदारी पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय की आधिकारिक प्रोफाइल भी उनके शासन में विकास, प्रशासन और योजनाओं की अंतिम व्यक्ति तक पहुंच को प्रमुख विषयों के रूप में प्रस्तुत करती है।

जनधन से डिजिटल भारत तक

प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन की प्रमुख पहलों में रही है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2 सितंबर 2026 तक PMJDY के तहत 59.21 करोड़ लाभार्थी दर्ज किए गए हैं। इनमें 32.98 करोड़ महिला लाभार्थी हैं और खातों में कुल जमा राशि करीब 3.17 लाख करोड़ रुपये है।डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भी भारत में बड़ा विस्तार हुआ है। NPCI के अनुसार अगस्त 2026 में UPI पर 24,508.96 मिलियन यानी करीब 2,450.9 करोड़ लेन-देन हुए। इन लेन-देन का कुल मूल्य 29,82,355.95 करोड़ रुपये, यानी करीब 29.82 लाख करोड़ रुपये रहा।ये आंकड़े भारत में बैंकिंग और डिजिटल भुगतान के बढ़ते इस्तेमाल को दर्शाते हैं। छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और आम उपभोक्ताओं के दैनिक भुगतान व्यवहार में भी डिजिटल माध्यमों की भूमिका बढ़ी है।

स्टार्टअप और उद्यमिता

2016 में शुरू किया गया Startup India भी इस अवधि की प्रमुख पहलों में रहा है। सरकार के अनुसार DPIIT से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 2026 में 2 लाख से अधिक हो चुकी है और उनसे लाखों प्रत्यक्ष रोजगार जुड़े हैं।स्टार्टअप इकोसिस्टम के विस्तार ने भारत में उद्यमिता, तकनीकी नवाचार और नए कारोबारों के लिए एक व्यापक आधार तैयार किया है। इसके साथ महिला उद्यमियों और नए शहरों से सामने आने वाले स्टार्टअप की भागीदारी भी बढ़ी है।

कल्याण और विकास की चुनौती

मोदी सरकार के कार्यकाल में जनधन, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, मुद्रा, पीएम स्वनिधि, आवास और खाद्य सुरक्षा जैसी योजनाओं के जरिए विभिन्न वर्गों तक सरकारी सहायता पहुंचाने का प्रयास किया गया है।हालांकि, किसी भी योजना का वास्तविक प्रभाव केवल लाभार्थियों की संख्या से नहीं मापा जा सकता। योजना से लोगों की आय, रोजगार, स्वास्थ्य, आवास और जीवन की गुणवत्ता में कितना स्थायी बदलाव आया, यह भी उसके मूल्यांकन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

बुनियादी ढांचा और तकनीक

पिछले वर्षों में सड़क, रेलवे, हवाई संपर्क, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और तकनीक आधारित प्रशासन पर भी जोर दिया गया है। डिजिटल सेवाओं के विस्तार ने नागरिकों और सरकारी सेवाओं के बीच संपर्क के तरीके को बदला है।इसी अवधि में भारत के स्टार्टअप, डिजिटल भुगतान, अंतरिक्ष और तकनीकी क्षेत्रों में भी विस्तार देखने को मिला है। निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने और नई तकनीकों के इस्तेमाल को लेकर भी नीतिगत पहल हुई हैं।

वैश्विक मंच पर भारत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत ने G20, BRICS और Global South जैसे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय भागीदारी की है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग जैसे विषयों पर भारत ने अपनी प्राथमिकताएं सामने रखी हैं।हालांकि किसी देश की वैश्विक भूमिका का आकलन केवल अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उसकी सक्रियता से नहीं किया जा सकता। घरेलू अर्थव्यवस्था, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि उत्पादकता और सामाजिक समरसता भी दीर्घकालिक विकास के महत्वपूर्ण आधार हैं।

आगे की राह

भारत अब ऐसे दौर में है जहां योजनाओं की घोषणा के साथ उनके परिणामों पर भी लगातार ध्यान देना जरूरी है। युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार, उच्च शिक्षा और कौशल विकास, किसानों की उत्पादकता, छोटे शहरों में स्वास्थ्य सुविधाएं, सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता, न्याय तक आसान पहुंच और पर्यावरणीय संतुलन आने वाले वर्षों की प्रमुख चुनौतियां हैं।नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन को केवल उपलब्धियों की सूची के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। यह भी महत्वपूर्ण होगा कि इन नीतियों और योजनाओं का दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या रहा और उनका लाभ कितने व्यापक स्तर पर नागरिकों तक पहुंचा।

76वें जन्मदिन पर भविष्य की अपेक्षाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में योजनाओं को बड़े पैमाने पर लागू करने और उन्हें व्यापक जनभागीदारी से जोड़ने का प्रयास एक प्रमुख विषय रहा है। जनधन के 59 करोड़ से अधिक लाभार्थी और अगस्त 2026 में UPI के करीब 2,451 करोड़ मासिक लेन-देन भारत में वित्तीय समावेशन और डिजिटल भुगतान के विस्तार की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।लेकिन किसी भी नेता की दीर्घकालिक विरासत का आकलन अंततः इस बात से होगा कि आम नागरिक के जीवन में कितना स्थायी बदलाव आया। रोजगार और अवसर कितने बढ़े, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में कितना सुधार हुआ और विकास का लाभ समाज के अलग-अलग वर्गों तक कितनी समानता से पहुंचा—ये प्रश्न भविष्य में भी महत्वपूर्ण रहेंगे।76वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाओं के साथ भारत की विकास यात्रा को अधिक समावेशी, अवसर आधारित और नागरिक-केंद्रित बनाने की अपेक्षा भी रखी जा सकती है। तकनीक का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, युवाओं को बेहतर अवसर मिलें और विकास का लाभ व्यापक समाज तक पहुंचे आने वाले वर्षों की नीति और शासन के लिए ये महत्वपूर्ण लक्ष्य होंगे।