चांडिल: चक्रवात अकवान के प्रभाव से कोल्हान में हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में पककर तैयार खड़ी धान की फसल से लेकर कटाई के बाद खलिहानों में रखे धान तक पर बारिश का असर पड़ा है। कई इलाकों में खेतों में पानी भरने और फसल के जमीन पर गिरने की स्थिति बनी है। वहीं, खलिहानों में रखा धान भीगने से उसके खराब होने और गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका है। ऐसे में किसानों ने सरकार और जिला प्रशासन से तत्काल फसल नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा देने की मांग की है।

गुरुवार रात से शुरू हुई बारिश ने सरायकेला-खरसावां और पूर्वी सिंहभूम जिले के ग्रामीण इलाकों में खेती-किसानी को प्रभावित किया है। किसानों के सामने अब खेतों में जमा पानी निकालने, गिरी हुई फसल को बचाने और खलिहानों में भीगे धान को सुखाने की चुनौती है। यदि धान लंबे समय तक गीला रहा तो उसके सड़ने और गुणवत्ता खराब होने का खतरा बढ़ सकता है।

खेतों से खलिहानों तक बारिश की मार

सरायकेला, चांडिल, नीमडीह, कुकड़ू, ईचागढ़, पटमदा, बहरागोड़ा, धालभूमगढ़, घाटशिला, पोटका, चाईबासा, राजनगर और मनोहरपुर समेत कोल्हान के कई इलाकों में फसल को नुकसान की आशंका जताई जा रही है।

धान की खेती पर निर्भर ग्रामीण परिवारों के लिए यह स्थिति बड़ी आर्थिक चिंता का कारण बन गई है। किसानों ने बीज, खाद, कीटनाशक, जुताई और मजदूरी पर पहले ही काफी खर्च किया है। कई किसानों ने खेती के लिए कर्ज भी लिया है। ऐसे में फसल को नुकसान पहुंचने से उनकी सालभर की मेहनत और पूंजी दोनों पर संकट खड़ा हो गया है।

मौसम विभाग ने भी जारी की बारिश की चेतावनी

भारत मौसम विज्ञान विभाग के 20 नवंबर के बुलेटिन के अनुसार, झारखंड में 20 नवंबर को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और 21 नवंबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। दक्षिण झारखंड के लिए भी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। इससे कोल्हान के किसानों की चिंता और बढ़ गई है। 

किसानों ने मांगा फसल नुकसान का सर्वे और मुआवजा

बारिश से प्रभावित किसानों की मांग है कि कृषि विभाग और जिला प्रशासन की टीमें गांवों में पहुंचकर फसल नुकसान का वास्तविक आकलन करें। खेतों में जलजमाव से प्रभावित खड़ी फसल और खलिहानों में भीगे धान का अलग-अलग सर्वे कराया जाए, ताकि नुकसान का सही आकलन हो सके।

किसानों का कहना है कि समय रहते सर्वे और राहत की व्यवस्था नहीं हुई तो उन्हें भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा और जरूरी राहत उपलब्ध कराने की मांग उठ रही है।

फिलहाल किसानों की निगाहें प्रशासनिक पहल पर टिकी हैं। अब देखना होगा कि सरकार और जिला प्रशासन प्रभावित इलाकों में फसल नुकसान का सर्वे कब शुरू कराते हैं और किसानों को राहत देने के लिए क्या कदम उठाते हैं।