वासेपुर के फहीम खान की अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को आदेश पालन के लिए मिला समय
रांची: धनबाद के वासेपुर निवासी फहीम खान की समय पूर्व रिहाई का मामला एक बार फिर झारखंड हाईकोर्ट पहुंचा है। हाईकोर्ट के पूर्व आदेश का पालन नहीं किए जाने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अनुपालन के लिए आठ सप्ताह का समय मांगा। सरकार की ओर से अदालत को यह भी बताया गया कि हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश के अनुपालन के लिए समय दे दिया। साथ ही अगली सुनवाई की तारीख 8 जनवरी 2028 तय की। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि अगली सुनवाई तक आदेश का अनुपालन नहीं होता है, तो संबंधित प्रतिवादियों को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद और अधिवक्ता शाहबाज अख्तर ने पक्ष रखा। इस मामले की पिछली सुनवाई में भी राज्य सरकार ने अदालत से समय मांगा था। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सरकार पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। अदालत ने जुर्माने की राशि झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (JHALSA) में जमा कराने का निर्देश दिया था। दरअसल, फहीम खान ने समय पूर्व रिहाई के लिए आवेदन दिया था। सरकार ने वर्ष 2007 की नीति के आधार पर उनके आवेदन को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में आपराधिक रिट याचिका दाखिल की। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को वर्ष 1984 की नीति के तहत फहीम खान की समय पूर्व रिहाई पर विचार करने का निर्देश दिया था। अदालत ने इसके लिए छह सप्ताह की समयसीमा तय की थी। आदेश का पालन नहीं होने पर फहीम खान की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई। फहीम खान को वर्ष 2009 में हत्या के एक मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया था। हाईकोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उपलब्ध विवरण के अनुसार, वह करीब 18 साल से अधिक की वास्तविक सजा और रिमिशन सहित 20 साल से अधिक की अवधि जेल में बिता चुके हैं। अब इस मामले में सबकी नजर 8 जनवरी 2028 को होने वाली अगली सुनवाई पर रहेगी। अदालत ने साफ कर दिया है कि आदेश का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों को स्वयं कोर्ट में उपस्थित होना पड़ सकता है।8 जनवरी 2028 को अगली सुनवाई
पिछली सुनवाई में लगा था एक हजार रुपये का जुर्माना
1984 की नीति के आधार पर रिहाई पर विचार का आदेश
हत्या के मामले में मिली है आजीवन कारावास की सजा
