झारखंड में जाति-आय-EWS प्रमाण पत्र अब ऑफलाइन भी बनेंगे, 3 महीने तक मिलेगी सुविधा; DC करेंगे रोजाना मॉनिटरिंग
जामताड़ा: जाति, आय, स्थानीय निवासी और EWS प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लंबे समय से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। झारखंड सरकार ने इन प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन व्यवस्था को भी मंजूरी दे दी है। यह सुविधा विभागीय पत्र जारी होने की तिथि से अगले तीन महीने तक जारी रहेगी। सरकार के इस फैसले से उन लोगों को खास राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें सरकारी नौकरी, योजनाओं, छात्रवृत्ति, शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन और आरक्षण का लाभ लेने के लिए इन प्रमाण पत्रों की तत्काल जरूरत है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से राज्य के सभी उपायुक्तों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। विभागीय निर्देश के अनुसार अगले तीन महीने तक जाति, आय, स्थानीय निवासी और EWS प्रमाण पत्र ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन माध्यम से भी जारी किए जा सकेंगे। जामताड़ा जिले में भी ऑफलाइन प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जामताड़ा एसडीओ अनन्त कुमार ने बताया कि विभाग की ओर से तीन महीने तक ऑफलाइन प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति से संबंधित पत्र प्राप्त हुआ है। इसके बाद अंचल कार्यालयों में ऑफलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिन लोगों को इन प्रमाण पत्रों की आवश्यकता है, वे जरूरी दस्तावेजों के साथ संबंधित अंचल कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने अपने निर्देश में कहा है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ लेने के साथ-साथ सरकारी शिक्षण संस्थानों में नामांकन, आरक्षण और अन्य कार्यों के लिए जाति, आय, स्थानीय निवासी एवं EWS प्रमाण पत्र जरूरी होते हैं। आवेदनों की बढ़ती संख्या के कारण कई जिलों में लोगों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी को देखते हुए सरकार ने ऑनलाइन व्यवस्था के साथ अस्थायी तौर पर ऑफलाइन व्यवस्था भी शुरू करने का फैसला लिया है। सरकार ने पहले से लंबित आवेदनों को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिया है। सभी प्राप्त और लंबित आवेदनों की मिशन मोड में जांच कर नियमानुसार प्रमाण पत्र जारी करने को कहा गया है। इसके साथ ही लंबित, निष्पादित और निरस्त किए गए आवेदनों की पूरी जानकारी विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। प्रमाण पत्र जारी करने की पूरी प्रक्रिया की निगरानी जिला स्तर पर की जाएगी। सरकार ने उपायुक्तों को अपने स्तर से इस प्रक्रिया की प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया है।इसके अलावा पहले ऑफलाइन माध्यम से जारी किए जा चुके प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन करने की कार्रवाई भी सुनिश्चित करने को कहा गया है। सरकार के इस फैसले से खासकर उन लोगों को फायदा होगा, जिन्हें इन प्रमाण पत्रों की तत्काल आवश्यकता है। इनमें— शामिल हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया में परेशानी या आवेदन लंबित होने की स्थिति में अब लोग निर्धारित अवधि के दौरान संबंधित अंचल कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे। जाति, आय, स्थानीय निवासी और EWS प्रमाण पत्र समय पर नहीं मिलने के कारण कई लोगों को नौकरी, पढ़ाई, छात्रवृत्ति और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी होती थी। ऐसे में तीन महीने के लिए ऑफलाइन व्यवस्था शुरू किए जाने से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।तीन महीने तक ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी बनेगा प्रमाण पत्र
बढ़ते आवेदनों के कारण लोगों को हो रही थी परेशानी
लंबित आवेदनों का मिशन मोड में होगा निपटारा
DC करेंगे प्रमाण पत्र जारी करने की रोजाना निगरानी
किन लोगों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?
सरकार के फैसले से लोगों को राहत की उम्मीद
