बोकारो: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DALSA) की ओर से बोकारो जिले के चंदनकियारी प्रखंड सभागार में शनिवार को कानूनी जागरूकता सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य आम लोगों, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों को उनके कानूनी अधिकारों और निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी देना था।

शिविर को संबोधित करते हुए डालसा के सचिव अरुण कुमार दुबे ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, महिलाएं, दिव्यांगजन, आपदा पीड़ित तथा जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है, उन्हें न्यायालय में निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने बताया कि जरूरत पड़ने पर पात्र लोगों का कोर्ट स्टाम्प शुल्क भी माफ किया जाता है।

विभिन्न कानूनों की दी गई जानकारी

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को डायन प्रथा प्रतिषेध कानून, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (SC/ST) अत्याचार निवारण अधिनियम, पॉक्सो (POCSO) अधिनियम सहित अन्य महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही लोगों से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और आवश्यकता पड़ने पर विधिक सहायता लेने की अपील की गई।

26 लाभुकों को मिली सरकारी सहायता

शिविर के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत 26 लाभुकों के बीच कुल ₹6.06 लाख की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और लोगों को न्याय तक आसान पहुंच उपलब्ध कराना है।

ये रहे उपस्थित

कार्यक्रम में डालसा सचिव अरुण कुमार दुबे, चंदनकियारी प्रमुख निवारण सिंह चौधरी, बीडीओ अजय कुमार वर्मा, अधिवक्ता बजैश, संतोष कुमार श्रीवास्तव, पीएलवी रतिलाल कुंभकार, यादू महतो, इसराइल अंसारी, असित कुमार बनर्जी, कालाचांद गोरांई, बासुदेव गोरांई, देवदास पांडेय, मिनाज अंसारी, जनसेवक धनपत कुमार, राजकुमार बाउरी सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।